आवास योजना का जल्द उठाएं लाभ, इस वित्तीय वर्ष 2 लाख आवास देगी सरकार

हाल ही में घोषित आबुआ आवास योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना की घोषणा 2023 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी, जिसके तहत 8 लाख लोगों को रेडीमेड पक्के घर दिए जाएंगे। जिसमें चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख घरों को मंजूरी दी जानी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक 2 लाख लोगों को घर आवंटित किए जाएंगे। अभी यह उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका होने जा रहा है जो बेघर हैं या कच्चे घरों में रहते हैं।

कितना होगा फायदा?क्या है?

अबुआ आवास योजना बेघर लोगों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। इस योजना के तहत, सरकार 15,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। यानी कुल 15000 करोड़ रुपये का फायदा सीधे आम जनता तक पहुंचेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक सरकार हाउसिंग पर 4106 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, अब केवल आवेदन लिया जाएगा और इस योजना के लागू होने, निगरानी, निगरानी और पात्र लोगों की पहचान करने से इसका सीधा लाभ आवेदकों को मिलेगा।

अबुआ आवास योजना?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस आवास योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, सरकार अगले दो वर्षों में अपने स्वयं के कोष से 15,000 रुपये खर्च करेगी और राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है।

क्या होंगे फायदे?

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत लाभ प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत लोगों को तीन चरणों में घर दिए जाएंगे। पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवासों का, द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख 50 हजार आवासों का निर्माण, जबकि तीसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 50 हजार पक्के मकानों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन कमरों वाला पक्का मकान दिया जाएगा। तीन कमरों सहित घर में एक स्वच्छ रसोई भी प्रदान की जाएगी। बनने वाले घर का क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा।

किन्हें मिलेगा लाभ / पात्रता

इस योजना का लाभ कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों, बेघर और बेसहारा परिवारों, अनुसूचित जाति, आदिवासी वर्ग के लोगों, आपदा के शिकारों, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूरों आदि को दिया जाएगा। इसके अलावा आबुआ आवास योजना की कुछ पात्रताएं इस प्रकार हैं। जिन बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बीआर अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना या इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।

कैसे उठाएं लाभ

वर्तमान में, झारखंड सरकार 8 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ देने और आवेदन स्वीकार करने के लिए एक पोर्टल बना रही है। पोर्टल बनाने की प्रक्रिया झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही है। पोर्टल को तेजी से विकसित किया जा रहा है। पोर्टल बनने से योजना में आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक इस योजना में 2 लाख लोगों को आवास दिया जाना है, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही पोर्टल शुरू हो जाएगा और इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे।

निष्कर्ष – अबुआ आवास योजना

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